गेहूं में जौ की तरह छिपा भ्रष्टाचार



गेहूं में जौ की तरह छिपा भ्रष्टाचार

अपने आप से पूछिए, यदि कोई आपसे रिश्वत मांगे, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे?
भ्रष्टाचार के जो सरकारी आंकड़े होते हैं, वे बहुत हिम्मत के बाद सामने आते हैं। वे शासन-व्यवस्था के भीतर ‘गेहूं में जौ’ की तरह होते हैं। भ्रष्ट लोग अच्छे और ईमानदार लोगों के बीच इस तरह घुले-मिले रहते हैं कि आम लोगों को वे बगैर गौर किए नजर नहीं आते। और जब नजर आते हैं, तब तक शासन-व्यवस्था का एक हिस्सा खा चुके होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण हकीकत पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी 70,584 शिकायतें प्राप्त हुईं। वहीं, इनमें से करीब 65 हजार शिकायतों का 31 दिसंबर, 2025 तक निपटारा कर दिया गया। इसके साथ ही, कुल लंबित शिकायतों में करीब दो हजार शिकायतें निर्धारित तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं, जो चिंताजनक है। ये आंकड़े उन लोगों के हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, चीजों को समझा और अपने हक की लड़ाई लड़ी। लेकिन इससे भी बड़ी संख्या में भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं।

गांवों में आज भी आवास योजना के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और लोग उस पर आवाज भी नहीं उठा पाते, क्योंकि वहां लोगों को ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि उन्हें लगता है कि घर मिल जाए, बहुत है। और वहां शासन में बैठे लोग अपना पेट इस तरह भ्रष्टाचार के पैसों से भरते रहते हैं।
दुखद बात यह है कि जो युवा हैं, वे भी कई बार भाई-चाचा या मोहल्ले के रिश्तों और पूर्वाग्रहों के कारण आवाज नहीं उठा पाते। यह देश के लिए विडंबना ही है।
युवाओं को आगे आना होगा। अब डिजिटल प्रक्रियाएं इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। सीवीसी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले नागरिक और शिकायतों को सुनने वाली संस्थागत व्यवस्था भी मौजूद है। अब जरूरत है तो बस हिम्मत दिखाने की, तभी गांव, कस्बे और शहर भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे। 

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